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इस संशोधन के जरिए दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं
नई दिल्ली :
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.दरअसल, दिल्ली सरकार ने 2021 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी है.
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी
दिल्ली विधानसभा की शक्तियों के दायरे को लेकर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश के सामने केस को जल्द सुनवाई की मांग की. सिंघवी ने समलैंगिक विवाह पर बने संवैधानिक पीठ के बाद इस मामले पर सुनवाई की मांग की. दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मामलों के अलावा किसी और राज्य या विषय पर चर्चा नहीं की का सकती. उन्होंने कहा कि पहले ही मामले को पांच जजों के पास भेजा जा चुका है
सीजेआई ने कहा, सुनवाई के लिए जल्द लिस्ट करेंगे
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अलग विषय है. हम इसे सुनवाई के लिए जल्द ही लिस्ट करेंगे. दिल्ली सरकार ने 2021 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी है. इस संशोधन के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मामलों के अलावा किसी और राज्य या विषय पर चर्चा नहीं की का सकती है. दरअसल इस संशोधन के जरिए दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं. इस लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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