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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर.
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए “पीएम-ईबस सेवा” को मंजूरी दी है. कैबिनेट का कहना है कि बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी. कैबिनेट के फैसले के अनुसार 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा. इसके लिए 57000 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है. इस बजट में 20000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा.
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बताया जा रहा है कि अगले 10 सालों के लिए केंद्र सरकार इस योजना का संचालन करेगी. इस योजना के तहत उन शहरों को चुना जाएगा जहां की आबादी 3 लाख या इससे ज्यादा है. सारे केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी, उत्तर पूर्व का इलाका और पर्वतीय राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है.
#Cabinet approves “PM-eBus Sewa” for augmenting city bus operations; priority to cities having no organized bus service;
10,000 e-Buses to be deployed in 169 cities; infrastructure to be upgraded in 181 cities under Green Urban Mobility#Cabinetbriefingspic.twitter.com/M4lOOWAoIc
— Rajesh Malhotra (@DG_PIB) August 16, 2023
बताया जा रहा है कि योजना के तहत 169 शहरों में बसों के संचालन को दुरुस्त किया जाएगा. इन शहरों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत 10000 बसों को चलाया जाएगा. साथ ही सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि बस संचालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मुहैया कराया जाए. साथ ही ई-बस संचालन से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी सरकार बनवा कर देगी.
इसी के साथ ही सरकार 181 नए शहरों में भी बसों का संचालन आरंभ करेगी. ग्रीन इनिशिएटिव के तहत केंद्र सरकार तमाम सुविधाओं राज्य सरकार के जरिए उपलब्ध करवाकर देगी. केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी देगी जबकि पूरे काम का संचालन और देखरेख राज्य सरकार का दायित्व होगा.
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी
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