Modi Government Will Publicize The Far-reaching Positive Impact Of Its Schemes On Completion Of 9 Years – मोदी सरकार नौ साल पूरे होने पर अपनी योजनाओं के दूरगामी सकारात्मक असर का प्रचार करेगी

सेकंड ऑर्डर प्रभाव एक नई और अनूठी पहल है जो यह स्पष्ट रूप से बताती है कि किस तरह मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का दूरगामी दृष्टिकोण रहा है. मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाओं का सीधा प्रभाव चर्चा का विषय रहा है लेकिन इन योजनाओं का अप्रत्यक्ष लाभ भी इसी तरह स्थायी और प्रभावी है. 

उदाहरण के तौर पर जब हम नल से जल योजना के बारे में बात करते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ जब करोड़ों घरों को पीने का साफ पानी मिला. लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इससे महिलाओं को हर दिन दूर से घर के लिए पीने का पानी लाने का झंझट खत्म हो गया. अब महिलाओं के पास बहुत समय बचता है जिसका उपयोग वे बेहतर और रचनात्मक ढंग से कर सकती हैं. 

दूषित पानी से फैलने वाली कई बीमारियों पर रोकथाम लगाने में मदद मिली. अब हर वर्ष, लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा रहा है. साथ ही, अब बच्चे अधिक संख्या में स्कूल जा पा रहे हैं. यह अभियान के जरिए इस तरह के अप्रत्यक्ष लाभों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का लक्ष्य है. 

इसी तरह देश भर में करोड़ों टॉयलेट बनाए गए. इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिला बल्कि गंदगी के कारण होने वाली कई बीमारियों से छुटकारा भी मिला. टॉयलेट बनने से स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी बढ़ गई. आज गरीबों के घरों में टॉयलेट बनने का मतलब है कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं और उनका आत्मसम्मान मजबूत हुआ. 

इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से साफ और सुरक्षित ईंधन के जरिए न केवल करोड़ों महिलाओं को फायदा पहुंचा बल्कि उनके फेंफड़ों को भी रक्षा हुई और धुआं मुक्त रसोई से उन्हें बीमार होने से बचाने में मदद मिली है. अब उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता और इस तरह उनका बहुमूल्य समय बचता है जिसका उपयोग वे दूसरे कामों में कर सकती हैं. 

गौरतलब है कि मोदी सरकार मई में नौ साल पूरे कर रही है. इस मौके पर देशवासियों को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाएगा.  टेलीविजन और अन्य प्रसार माध्यमों से सरकार की इन उपलब्धियों और सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट के बारे में बताया जाएगा. 

नौ साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं तय करने के लिए छह वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में समितियां बनाईं गईं हैं जिनमें राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है. ऐसी ही दो समितियों की बैठक हो चुकी हैं जिनकी अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं.