Video Of Master Mind Abdul Malik Of Haldwani Violence Case – VIDEO: हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टर मांइड का वीडियो आया सामने, नगर आयुक्त को धमकाता आया नजर
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हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को दी गई थी जमीन खाली करने की हिदायद…
नई दिल्ली :
उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा का मास्टर माइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है. अब्दुल मलिक अभी तक फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने अब्दुल मलिक के साथी समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दिकी, अरशद अयूब और निगम का पूर्व पार्षद जीशान परवेज को गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच अब्दुल मलिक का एक वीडियो भी सामने आया है. बनभूलपुरा इलाके में क्या हालात है और हिंसा का मास्टर माइंड अब्दुल मलिक कौन है… आइए आपको बताते हैं.
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बनभूलपुरा में जिस मदरसे को लेकर हिंसा भड़की उसके मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को जनवरी में ही जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए कह दिया गया था. जनवरी का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जहां अब्दुल मलिक नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से बहस कर रहा है. इस वीडियो में अब्दुल मलिक कह रहा है, “मेरे पास इस जमीन की 99 साल की लीज है और आप कह रहे हैं कि इस जमीन को खाली कर दीजिए. हालांकि, ये लीज खत्म हो चुकी है और हमने इस जमीन को फ्रीहोल्ड भी नहीं कराया है. लेकिन हल्द्वानी में ज्यादातर जमीन लीज होल्ड पर है और बहुत कम लोगों ने फ्री होल्ड कराई है. हम जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेंगे.”
वहीं, वीडियो में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय कहते नजर आ रहे हैं, “आपकी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है… आपने फ्री होल्ड नहीं कराई. मैं जमीन को कब्जे में ले रहा हूं और आपको जहां जाना है, आप जा सकते हैं. आप यहां से तुरंत हट जाइए.
हल्द्वानी मामला : नगर आयुक्त से बहस करते हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक का वीडिया आया सामने#Haldwani#Uttarakhandpic.twitter.com/mLV0LEmyHO
— NDTV India (@ndtvindia) February 11, 2024
उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में ‘अवैध रूप से निर्मित’ एक मदरसे और उसके परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की जगह को ध्वस्त करने पर भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं, पुलिस के दर्जनों जवान भी लोगों की पत्थरबाजी में घायल हुए हैं. हल्द्वानी हिंसा की घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और 15 दिन के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.
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